जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने का संकल्प राज्यसभा में पारित होने के बाद आज जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को लोकसभा में पेश किया जाएगा. कल उच्च सदन में यह बिल पास होने के बाद आज इसे सदन में रखा जाएगा और इस पर चर्चा होगी. इस विधेयक में प्रदेश को दो केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है. जम्मू-कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी.
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